सुपौल/काठमांडू। बिहार के सुपौल जिले के सिमराही स्थित जनता हॉस्पिटल के प्रसिद्ध आयुष विशेषज्ञ डॉ. मोहम्मद तबरेज़ को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव 4.0 – नेपाल संस्करण में आयुष चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मेलन सीआईवीआईसी (काउंसिल फॉर इंटीग्रेटिव वैद्य इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, इंडिया) तथा नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि भारतीय दूतावास, नेपाल के प्रतिनिधि सुमन शेखर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा, लेजेंड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दुबई (यूएई) के प्रतिनिधि कुलदीप चतुर्वेदी ने भी कार्यक्रम में विशेष सहभागिता निभाई। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के 25 से अधिक राज्यों के साथ-साथ नेपाल, मलेशिया, कनाडा, यूएई, बांग्लादेश और सिंगापुर से आए 254 आयुष चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण “क्लिनिकल डायग्नोसिस सत्र में सर्वाधिक आयुष चिकित्सकों की भागीदारी” विषय पर आयोजित लेजेंड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रयास रहा, जिसमें सफलतापूर्वक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। सम्मेलन के दौरान आयुष क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशेषज्ञों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। डॉ. मोहम्मद तबरेज़ को आयुष चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, सीआईवीआईसी के संस्थापक डॉ. एम. एम. कुरैशी तथा लेजेंड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दुबई के प्रतिनिधि कुलदीप चतुर्वेदी द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. मोहम्मद तबरेज़ ने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें आयुष चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में और अधिक समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उनकी इस उपलब्धि पर सुपौल जिले सहित पूरे बिहार के चिकित्सा जगत में खुशी का माहौल है।

SUPAUL DASTAK JUNE 2026

प्रभारी सचिव ने सहयोग शिविरों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश सुपौल, 16 जून। जिले में आयोजित सहयोग शिविरों के निरीक्षण के क्रम में प्रभारी सचिव, सुपौल ने मंगलवार को प्रखंड सरायगढ़-भपटियाही अंतर्गत बेनिनया एवं भपटियाही पंचायत तथा प्रखंड निर्मली अंतर्गत बेलसिंगार मोती पंचायत में आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा शिविर की व्यवस्थाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की और आमजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी सचिव ने शिविर में उपस्थित लाभुकों एवं ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रभारी सचिव ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के पदाधिकारी, कर्मी एवं बड़ी संख्या में लाभुक एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

सुपौल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अभियान बसेरा-2 के तहत 15 जून से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे सर्वेक्षित एवं सुयोग्य परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना है, जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। विभागीय जानकारी के अनुसार, अभियान अवधि के दौरान संबंधित अंचल कार्यालयों के माध्यम से पात्रता की जांच कर वंचित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे भूमिहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने तथा पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे परिवारों से अपील की गई है कि यदि वे सर्वेक्षित एवं सुयोग्य श्रेणी में आते हैं और अब तक बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। विभाग का मानना है कि इस विशेष अभियान से बड़ी संख्या में वंचित परिवारों को लाभ मिलेगा तथा भूमि अधिकारों से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपौल दस्तक।

सुपौल,प्रतापगंज, 16 जून। आमजन की समस्याओं के समाधान एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतापगंज में सहयोग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शिविर में क्षेत्र के नागरिकों को सरकारी योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा आवश्यक सेवाओं से संबंधित जानकारी एवं सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहेंगे, जो लोगों की शिकायतें सुनेंगे तथा उनके त्वरित निष्पादन का प्रयास करेंगे। साथ ही पात्र लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करें तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। यह सहयोग शिविर आमजन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सरकारी सेवाओं को लोगों तक सुगमता से पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

सुपौल, 14 जून। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रविवार को मुख्यमंत्री द्वारा पटना स्थित विद्युत भवन से राज्यभर में 2.5 लाख कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस योजना पर ₹1512 करोड़ की लागत आएगी। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की ₹1278 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुपौल समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में किया गया। कार्यक्रम में सुपौल संसदीय क्षेत्र के सांसद दिलेश्वर कामैत, छातापुर विधायक नीरज कुमार सिंह, पिपरा विधायक रामविलास कामत, त्रिवेणीगंज विधायक सोनम रानी सरदार, जिलाधिकारी सावन कुमार, वरीय अपर समाहर्ता सच्चिदानन्द सुमन सहित विद्युत विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारी एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। योजना के तहत कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल पूरी तरह निःशुल्क लगाया जाएगा। सुपौल जिले में योजना के प्रथम चरण के तहत 11 प्रखंडों की 55 पंचायतों के कुल 7154 बीपीएल परिवारों का चयन किया गया है। जीविका दीदियों की सहायता से लाभार्थियों का सर्वेक्षण कर सहमति पत्र भी प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी परिवार के घर पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रतिमाह लगभग 125 यूनिट बिजली का उत्पादन संभव होगा। जिला प्रशासन के अनुसार योजना के तहत सोलर पैनल की खरीद, स्थापना एवं अन्य खर्च का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं चयनित एजेंसी ओसवाल पम्प्स लिमिटेड द्वारा सुपौल जिले में सोलर पैनलों की स्थापना के साथ-साथ अगले 10 वर्षों तक उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी निभाई जाएगी। योजना का शुभारंभ किशनपुर प्रखंड की राजपुर पंचायत से किया गया है। जिले के सभी 11 प्रखंडों में पांच-पांच पंचायतों का चयन कर कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि 1.1 किलोवाट क्षमता वाले एक सोलर संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग 60 हजार रुपये है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 33 हजार रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जबकि शेष राशि का वहन चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को बिना किसी आर्थिक बोझ के सौर ऊर्जा का लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने योजना को गरीब परिवारों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसका अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

सुपौल। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रमंडलीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किशनपुर स्थित टीपीसी भवन में किया गया। सम्मेलन में सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया और पत्रकार हितों, सुरक्षा तथा मीडिया की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक शरथ आर. एस. ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। सम्मेलन में राजद नेता यदुवंश प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वक्ताओं ने पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान पत्रकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए मांग की गई कि किसी पत्रकार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति में निष्पक्ष जांच पूरी होने से पहले गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। सम्मेलन में पत्रकार एकता, अधिकार संरक्षण तथा मीडिया जगत के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

सुपौल में ऐतिहासिक खोज: त्रिलोकधाम गोसपुर में मिलीं 600 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियाँ सुपौल, बिहार। सुपौल जिला एक बार फिर अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। जिले के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत त्रिलोकधाम गोसपुर ग्राम में लगभग 600 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज ने इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और संस्कृत विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यहां 15वीं शताब्दी का प्रसिद्ध काव्य-अलंकार ग्रंथ "कुवलयानंद" तथा अत्यंत दुर्लभ हस्तलिखित "भृगुसंहिता" सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुई है। इन पांडुलिपियों को देश की महत्वपूर्ण ज्ञान-संपदा माना जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण इस महत्वपूर्ण खोज की सूचना मिलते ही सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक शरथ आर. एस. (भा.पु.से.) स्वयं गोसपुर गांव पहुंचे और पांडुलिपियों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने इनके संरक्षण और ऐतिहासिक महत्व पर गंभीरता से चर्चा की। संस्कृत, हिंदी और मिथिलाक्षर में लिखित हैं पांडुलिपियाँ निरीक्षण के दौरान यह जानकारी सामने आई कि पांडुलिपियाँ संस्कृत, हिंदी तथा प्राचीन मिथिलाक्षर लिपि में लिखी गई हैं। विद्वानों का मानना है कि ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण हैं कि मिथिलांचल सदियों से ज्ञान, दर्शन, न्यायशास्त्र, व्याकरण और ज्योतिष अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा है। पीढ़ियों से सहेजी गई अमूल्य धरोहर इन दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण प्रसिद्ध विद्वान एवं दरभंगा महाराज स्वर्गीय कामेश्वर सिंह के राजपंडित रहे त्रिलोकनाथ मिश्रा के परिवार द्वारा किया गया है। उनके पौत्र पंडित शचींद्रनाथ मिश्रा तथा प्रपौत्र आचार्य धर्मेंद्रनाथ मिश्रा ने इस अमूल्य धरोहर को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखा है। परिवार के इस प्रयास की स्थानीय बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने सराहना करते हुए कहा कि इनके संरक्षण के कारण देश की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सकी है। विद्वानों ने जताया आभार संस्कृति संरक्षण से जुड़े विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने इस ऐतिहासिक खोज के प्रति प्रशासन की तत्परता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय तथा बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित ज्ञान भारतम् मिशन जैसे प्रयासों को ऐसी खोजों से नई दिशा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन पांडुलिपियों का वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तो यह खोज मिथिला की प्राचीन ज्ञान परंपरा को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सुपौल, 13 जून। आगामी प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए शनिवार को समाहरणालय परिसर, सुपौल से जिलाधिकारी श्री सावन कुमार, भा.प्र.से. ने जिले के सभी प्रखंडों के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि 17 एवं 18 जून 2026 को आयोजित होने वाले प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आम नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आमजनों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रचार रथों के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों में शिविर की तिथि, आयोजन स्थल तथा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इससे अधिकाधिक लोग सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तथा शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री विकास कुमार कर्ण सहित जिला जनसंपर्क कार्यालय के अन्य कर्मी उपस्थित थे।

मधेपुरा/बिहार, 12 जून। बिहार में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के तीन थाना प्रभारियों (SHO) समेत चालक की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (NH-31) पर हुए इस भीषण हादसे ने पूरे पुलिस महकमे को स्तब्ध कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मधेपुरा जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी पटना में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कार से वापस मधेपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान रात लगभग 12:30 बजे उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भयावह थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन सवार सभी चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान, बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार, आरर थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र तथा चालक ज्योतिष कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन तेज गति से चल रहा था, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस दुखद घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मृत पुलिसकर्मियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मृत पुलिस अधिकारियों और चालक के असामयिक निधन से पुलिस विभाग को अपूरणीय क्षति पहुंची है।

बिहार में दाखिल-खारिज और परिमार्जन मामलों की होगी विशेष जांच बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और परिमार्जन आवेदनों के निपटारे को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी जिलों में स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा, जो बिना उचित कारण रिजेक्ट किए गए आवेदनों की जांच करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार, यह सेल आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा कर गलत तरीके से आवेदन खारिज करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगा। सरकार का उद्देश्य भूमि सं बंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाना है। इस पहल से लोगों को भूमि विवादों और लंबित मामलों के समाधान में राहत मिलने के साथ-साथ दाखिल-खारिज प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।