सुपौल, 14 जून। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रविवार को मुख्यमंत्री द्वारा पटना स्थित विद्युत भवन से राज्यभर में 2.5 लाख कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस योजना पर ₹1512 करोड़ की लागत आएगी। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की ₹1278 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुपौल समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में किया गया। कार्यक्रम में सुपौल संसदीय क्षेत्र के सांसद दिलेश्वर कामैत, छातापुर विधायक नीरज कुमार सिंह, पिपरा विधायक रामविलास कामत, त्रिवेणीगंज विधायक सोनम रानी सरदार, जिलाधिकारी सावन कुमार, वरीय अपर समाहर्ता सच्चिदानन्द सुमन सहित विद्युत विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारी एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। योजना के तहत कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल पूरी तरह निःशुल्क लगाया जाएगा। सुपौल जिले में योजना के प्रथम चरण के तहत 11 प्रखंडों की 55 पंचायतों के कुल 7154 बीपीएल परिवारों का चयन किया गया है। जीविका दीदियों की सहायता से लाभार्थियों का सर्वेक्षण कर सहमति पत्र भी प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी परिवार के घर पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रतिमाह लगभग 125 यूनिट बिजली का उत्पादन संभव होगा। जिला प्रशासन के अनुसार योजना के तहत सोलर पैनल की खरीद, स्थापना एवं अन्य खर्च का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं चयनित एजेंसी ओसवाल पम्प्स लिमिटेड द्वारा सुपौल जिले में सोलर पैनलों की स्थापना के साथ-साथ अगले 10 वर्षों तक उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी निभाई जाएगी। योजना का शुभारंभ किशनपुर प्रखंड की राजपुर पंचायत से किया गया है। जिले के सभी 11 प्रखंडों में पांच-पांच पंचायतों का चयन कर कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि 1.1 किलोवाट क्षमता वाले एक सोलर संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग 60 हजार रुपये है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 33 हजार रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जबकि शेष राशि का वहन चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को बिना किसी आर्थिक बोझ के सौर ऊर्जा का लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने योजना को गरीब परिवारों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसका अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

सुपौल। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रमंडलीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किशनपुर स्थित टीपीसी भवन में किया गया। सम्मेलन में सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया और पत्रकार हितों, सुरक्षा तथा मीडिया की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक शरथ आर. एस. ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। सम्मेलन में राजद नेता यदुवंश प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वक्ताओं ने पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान पत्रकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए मांग की गई कि किसी पत्रकार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति में निष्पक्ष जांच पूरी होने से पहले गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। सम्मेलन में पत्रकार एकता, अधिकार संरक्षण तथा मीडिया जगत के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

सुपौल, 13 जून। आगामी प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए शनिवार को समाहरणालय परिसर, सुपौल से जिलाधिकारी श्री सावन कुमार, भा.प्र.से. ने जिले के सभी प्रखंडों के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि 17 एवं 18 जून 2026 को आयोजित होने वाले प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आम नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आमजनों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रचार रथों के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों में शिविर की तिथि, आयोजन स्थल तथा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इससे अधिकाधिक लोग सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तथा शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री विकास कुमार कर्ण सहित जिला जनसंपर्क कार्यालय के अन्य कर्मी उपस्थित थे।

मधेपुरा/बिहार, 12 जून। बिहार में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के तीन थाना प्रभारियों (SHO) समेत चालक की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (NH-31) पर हुए इस भीषण हादसे ने पूरे पुलिस महकमे को स्तब्ध कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मधेपुरा जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी पटना में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कार से वापस मधेपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान रात लगभग 12:30 बजे उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भयावह थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन सवार सभी चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान, बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार, आरर थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र तथा चालक ज्योतिष कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन तेज गति से चल रहा था, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस दुखद घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मृत पुलिसकर्मियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मृत पुलिस अधिकारियों और चालक के असामयिक निधन से पुलिस विभाग को अपूरणीय क्षति पहुंची है।

बिहार में दाखिल-खारिज और परिमार्जन मामलों की होगी विशेष जांच बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और परिमार्जन आवेदनों के निपटारे को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी जिलों में स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा, जो बिना उचित कारण रिजेक्ट किए गए आवेदनों की जांच करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार, यह सेल आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा कर गलत तरीके से आवेदन खारिज करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगा। सरकार का उद्देश्य भूमि सं बंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाना है। इस पहल से लोगों को भूमि विवादों और लंबित मामलों के समाधान में राहत मिलने के साथ-साथ दाखिल-खारिज प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित एवं अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल आज जिला पदाधिकारी, सुपौल श्री सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, पेट्रोल पंप संचालक, होटल एवं ढाबा संचालक तथा धर्मकांटा संचालक उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, ब्लैक स्पॉट, सड़क सुरक्षा अवसंरचना तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। ✅ जिला पदाधिकारी ने NHAI को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण एवं लंबे समय से खड़े वाहनों की सूची तैयार कर संबंधित व्यक्तियों को नोटिस निर्गत करें तथा इसकी प्रति संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराएं। ✅ सभी अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त सूची के आधार पर विशेष अभियान चलाकर 10 जून 2026 तक सभी चिन्हित अतिक्रमणों एवं अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाना सुनिश्चित करें। ✅ राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक, बस एवं अन्य भारी वाहनों की अवैध पार्किंग रोकने हेतु संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। ✅ पेट्रोल पंप, होटल, ढाबा एवं धर्मकांटा संचालकों को निर्देशित किया गया कि उनके प्रतिष्ठानों के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग नहीं होनी चाहिए तथा वाहनों की व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाए। ✅ राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि एवं Right of Way (ROW) में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले एवं अन्य संरचनाओं को चिन्हित कर हटाने का निर्देश दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक, सुपौल ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि नियमित गश्ती के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करें तथा किसी भी नए अतिक्रमण को विकसित नहीं होने दें। साथ ही अंचल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सभी अतिक्रमित स्थलों को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन, सुपौल सड़क सुरक्षा, सुगम यातायात एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित एवं अतिक्रमण मुक्त बनाने के इस अभियान में आम नागरिकों एवं सभी हितधारकों से सहयोग की अपेक्षा है।

सड़क पर पसरा मातम: नो एंट्री तोड़ काल बनकर दौड़ा ट्रक, महिला की कुचलकर मौत; धूं-धूं कर जला NH 327E रानीगंज में महाजाम हादसे के बाद करीब 4 घंटे तक ठप रहा आवागमन। मायके से लौट रही थी मृतका मिरदोल से अपने घर खेरूगंज बनगमा आने के दौरान मदरसा चौक पर हुआ हादसा। रानीगंज (अररिया)। अररिया-त्रिवेणीगंज एनएच 327 ई स्थित रानीगंज बस स्टैंड के समीप सोमवार को उस वक्त मातम पसर गया, जब 'नो एंट्री' के नियमों को धता बताकर काल बनकर दौड़ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चाची-भतीजे को रौंद दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। मायके से घर लौट रही महिला बनी काल का ग्रास। मृतका की पहचान बनगमा पंचायत के खेरूगंज गांव निवासी मोहम्मद तनवीर की 35 वर्षीय पत्नी शबाना खातून के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शबाना अपने मायके मिरदोल गई हुई थीं। सोमवार को वह अपने भतीजे के साथ बाइक पर सवार होकर अपने मायके मिरदोल से वापस अपने घर खेरूगंज बनगमा आ रही थीं। जैसे ही उनकी बाइक रानीगंज बाजार के मदरसा चौक के समीप पहुंची, पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चला रहा भतीजा छिटककर दूर जा गिरा, जिससे उसे मामूली चोटें आईं, लेकिन शबाना खातून सीधे ट्रक के भारी पहियों की चपेट में आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस खौफनाक मौत से भड़के स्थानीय ग्रामीणों और व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आक्रोशित लोगों ने एनएच 327 ई को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया और बीच सड़क पर टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप "बाजार क्षेत्र में 'नो एंट्री' लागू होने के बावजूद पुलिस की ढिलाई के कारण भारी और बेकाबू वाहन दिनदहाड़े एंट्री कर रहे हैं। प्रशासन की इसी लापरवाही ने आज एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं और एक महिला की जान ले ली।" पुलिस के कड़े आश्वासन के बाद 4 घंटे बाद हटा जाम। हादसे और बवाल की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सतीश कुमार, थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार और अपर थानाध्यक्ष अजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता की। पुलिस प्रशासन द्वारा तीन मुख्य आश्वासन देने के बाद करीब 4 घंटे बाद जाम हटाया जा सका 1.नो एंट्री का सख्ती से पालन। बाजार क्षेत्र में निर्धारित समय के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी और मदरसा चौक पर स्थायी बैरियर लगाया जाएगा। 2. फरार चालक की गिरफ्तारी । पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। 3. मुआवजा । मृतका के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत आपदा राहत कोष से जल्द मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जाम हटने के बाद पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया है। हाईवे पर पिछले कई घंटों से फंसे सैकड़ों वाहनों को धीरे-धीरे सुरक्षित निकाला गया, जिसके बाद यातायात पूरी तरह सामान्य हो सका।

पत्रकार का दर्द राजेश कुमार रंजन Founder, Editor & Chief Reporter Supaul Dastak News पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज सच लिखना और दिखाना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। हर शब्द पर निगरानी, हर सवाल पर दबाव और हर सच के पीछे खतरे की आहट महसूस होती है। इसके बावजूद कई पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के सामने सच्चाई लाने का काम कर रहे हैं। इसी संघर्ष और पीड़ा को दर्शाती यह कविता पत्रकारों के दर्द, साहस और जिम्मेदारी को शब्द देती है। सच लिखना अब आसान कहाँ, हर शब्द पर पहरा रहता है, जो आईना समाज को दिखाए, वही सबसे ज्यादा सहता है। कलम उठी तो सवाल उठे, सत्ता को यह मंजूर न था, जो सच जनता तक पहुँचा दे, उसका बच पाना दूर न था। भीड़ के बीच अकेला पत्रकार, अपनी जान हथेली पर रखता है, कभी धमकी, कभी अपमान, फिर भी सच लिखता रहता है। उसकी आवाज दबाने को, झूठ का शोर मचाया जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, सरेआम डराया जाता है। लेकिन कलम कभी झुकती नहीं, सच की लौ बुझती नहीं, जितना दबाओगे आवाज को, उतनी बुलंद होकर निकलती है वहीं। पत्रकार सिर्फ एक नाम नहीं, जनता की उम्मीद होता है, उसकी लड़ाई खुद के लिए नहीं, हर बेबस की जीत होता है। जो सच के रास्ते चलते हैं, उनका दर्द कोई क्या जाने, घाव छुपाकर मुस्कुराते हैं, फिर भी सच के गीत सुनाने। सलाम उन कलमकारों को, जो हर डर से लड़ जाते हैं, सच की खातिर इस दुनिया में, खुद दर्द सहकर भी लिख जाते हैं। निष्कर्ष यह कविता सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उन पत्रकारों की भावनाओं और संघर्ष का आईना है जो हर परिस्थिति में सच को सामने लाने का साहस रखते हैं। समाज को जागरूक रखने वाले ऐसे सभी कलमकार सम्मान के पात्र हैं।

सुपौल, 26 मई 2026 ईद-उल-जोहा (बकरीद) 2026 पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर आज समाहरणालय, सुपौल स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सुपौल श्री सावन कुमार, भा०प्र०से० ने की। बैठक में ईद-उल-जोहा (बकरीद) पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण, शांति एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष ईद-उल-जोहा (बकरीद) का पर्व दिनांक 28 मई 2026 को मनाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को पर्व के दौरान सतर्क एवं चौकस रहने का निर्देश दिया। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। जिला शांति समिति के सम्मानित सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया तथा पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु प्रशासन से आवश्यक चौकसी बरतने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सुपौल ने संयुक्त रूप से सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ईद-उल-जोहा (बकरीद) पर्व शांति, सौहार्द एवं भाईचारे के वातावरण में मनाया जाएगा। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष कार्य पदाधिकारी (गोपनीय शाखा) सहित अन्य वरीय पदाधिकारी एवं जिला शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।

'हेलो DM अंकल, सड़क बनवा दो.', नन्ही मानवी की एक पुकार और लखीमपुर खीरी में मच गया तहलका, डीएम खुद पहुंचे बच्ची के द्वार कहते हैं कि अगर इरादा नेक हो और आवाज दिल से निकले, तो वो सीधे ऊपर तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक छोटी सी बच्ची की मासूमियत ने जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिलाधिकारी (DM) का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का ऐसा असर हुआ कि 'DM अंकल' खुद को रोक नहीं पाए और दौड़े-दौड़े बच्ची के घर जा पहुंचे। कक्षा-1 की छात्रा मानवी का वीडियो हुआ था वायरल पूरा मामला लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर कोन इलाके का है। यहां की सड़कें बदहाली का आंसू रो रही हैं और जलभराव की समस्या ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती थी, जिन्हें कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता था। इसी समस्या से परेशान होकर कक्षा-1 में पढ़ने वाली मासूम छात्रा मानवी सिंह ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में मानवी ने बड़े ही प्यार से डीएम अंजनी सिंह से अपील करते हुए कहा- "हेलो DM अंकल.. आप बहुत अच्छे हैं। हमारी भी सड़क बनवा दीजिए। आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है।" वीडियो देखते ही एक्शन में आए डीएम अंजनी सिंह मानवी का यह मासूम अंदाज सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। जैसे ही यह वीडियो डीएम अंजनी सिंह तक पहुंचा, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। डीएम साहब तुरंत अधिकारियों की टीम लेकर मानवी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने न केवल मानवी से मुलाकात की, बल्कि उसके साथ जाकर उस जर्जर सड़क का निरीक्षण भी किया। डीएम ने मौके पर पाया कि नई कॉलोनी होने के कारण खड़ंजा नीचे बैठ गया है, जिससे वहां पानी भर रहा है। उन्होंने मानवी और वहां के लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यूपी की सियासत में भी गूंजी मानवी की पुकार इस मामले ने अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। मासूम बच्ची के बहाने उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। यूपी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि बीजेपी के 'डिजिटल इंडिया' में बच्चों का बचपन कीचड़ से गुजर रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि मासूम मानवी की पुकार को अनसुना न करें और प्रदेश की सड़कों की हालत सुधारें। फिलहाल, मानवी और सलेमपुर कोन के लोग खुश हैं कि उनकी समस्या कम से कम जिले के आला अधिकारी तक पहुंच गई है। अब सभी को इंतजार है कि कब 'डीएम अंकल' अपना वादा पूरा करते हैं और मानवी की स्कूल जाने वाली राह आसान होती है।

सिंहेश्वर प्रखंड स्थित जजहट सबेला पंचायत के झिटकिया में बने ईदगाह की जमीन पर अवैध दखल के खिलाफ स्थानीय मदरसा में आस पास के बुद्धिजीवी व समाजसेवी इकट्ठे हुए । कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंहेश्वर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद परवेज आलम ने किया । कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्य पार्षद ने कहा कि ईदगाह, कब्रिस्तान और मदरसा स्कूल पर गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जो जायज नहीं है । इस जमीन पर पूर्व मुखिया ईशा अली के पुत्र कौसर आलम द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मुर्गा फार्म बना दिया गया है। यही नहीं पूर्व में वर्णित 1480 खेसरा की जमीन को ईदगाह के नाम से जमींदार के द्वारा दे दी गई थी । लेकिन पूर्वज के द्वारा दी गई जमीन को उसके वारिस अफसाना खातून, आएशा प्रवीण, मुन्नी खातून ने ढाई कट्ठा जमीन कौसर आलम को बेच दिया । इन सभी के द्वारा जो जमीन निबंधित किया गया है वो बिल्कुल अनैतिक है और ये धार्मिक गतिरोध को बढ़ाने वाला है । कार्यक्रम में मौजूद प्रखंड प्रमुख इश्तियाक आलम ने कहा कि रैयत के वारिस के द्वारा जमीन निबंधित कराने के बाद दबंगों ने मुर्गा फार्म बनाने के बाद उक्त जमीन पर भवन निर्माण का भी कार्य प्रारंभ कर दिया । जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन किया जाएगा और ईदगाह की जमीन को पूर्णरूपेण कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इस दौरान यदि कोई विवाद या अशांति फैलती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी । कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि अवैध कब्जा के बाद लोगों में दबंगों के प्रति काफी नाराजगी है । यह मामला केवल जमीन का नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और समाजिक एकता से जुड़ा हुआ है। इसलिए उक्त जमीन को जल्द से जल्द अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाना चाहिए ।