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सुपौल : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम ने दिया भरोसा, परिवादी को मिला न्याय

Rajesh Kumar Ranjan / Sat, Oct 31, 2026 / Post views : 107

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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम ने दिया भरोसा, परिवादी को मिला न्याय

सुपौल दस्तक न्यूज,सुपौल बिहार

सुपौल बिहार राज्य में गवर्नेंस एवं प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में न्याय के साथ विकास के माननीय मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को 5 जून 2016 को राज्य में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का नियत समय-सीमा (60 कार्य दिवस) में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा निवारण सुनिश्चित किया जाता है। इस क्रम में यह कहानी सुपौल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सा०- ग्राम- लालगंज बाजार, प्रखंड-किशनपुर, जिला सुपौल के निवासी सुनीता देवी की है ।

इनके द्वारा मौजा-सुखासन अंतर्गत आवासीय भूमि खाता 179 खेसरा 4775 के सटे सरकारी सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं होने के संबंध में अंचल अधिकारी, किशनपुर के कई महीनों से चक्कर लगा रहे थे। अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दिनांक 16.09.2026 को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष परिवाद सं०- 506210117072604123/1A द्वारा शिकायत दर्ज कराया। शिकायत मिलते ही लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने तत्परता दिखाई और लोक प्राधिकार-सह-अंचल अधिकारी, किशनपुर को सूचना निर्गत की गई ।

इसके बाद अंचल अधिकारी, किशनपुर ने अपने पत्रांक 2320, दिनांक 30.10.2026 के माध्यम से प्रतिवेदित किया कि अतिक्रमण वाद सं0-08/2025-26 के तहत मौजा सुखासन, थाना नं0-63 अतर्गत सड़क खेसरा-4567 की अतिक्रमित भूमि को दिनांक 29.10.2026 को पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त कराया दिया गया है।

अपीलार्थी सुनीता देवी इस त्वरित और विधि सम्मत समाधान से बेहद संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि जो कार्य महीनों से लंबित था, वह बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के माध्यम से बिना किसी जटिलता के कुछ ही दिनों में पूर्ण हो गया। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अधिनियम उनके जैसे आम नागरिकों के लिए एक सशक्त माध्यम है, जो न सिर्फ उन्हें अधिकार देता है, बल्कि सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है ।

इस अधिनियम के लागू होने के बाद अब तक 17 लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में परिवादी एवं लोक प्राधिकार को आमने-सामने बैठाकर शिकायत का समाधान कराया जाता है। शिकायत दर्ज करने हेतु लोक शिकायत निवारण कार्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं है। घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल (https://lokshikayat-bihar-gov-in/) पर, जन समाधान मोबाइल ऐप द्वारा अथवा टॉल फ्री नंबर-18003456284 पर कॉल कर आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लोक शिकायतों का त्वरित समाधान होने से आमजन का इस अधिनियम पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

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